Sanchar Saathi App: महत्वपूर्ण निर्णय! भारत सरकार के निर्देश से करोड़ों लोगों को मिलेगी पूरी साइबर सुरक्षा, क्या एप्पल इस नए नियम को स्वीकार करेगा? पढ़ें पूरी जानकारी।

Sanchar Saathi App: क्या हर किसी को साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है? यदि आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, तो आप इससे सहमत होंगे। आजकल इंटरनेट की तेज़ी और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का विस्तार लोगों के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन, नई तकनीकों के साथ नए खतरे भी उभर रहे हैं। ऐसे में, भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भारत सरकार के डीओटी, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स ने सभी फोन निर्माता कंपनियों को आदेश दिया है कि वे हर फोन में संचार साथी ऐप को प्री-इंस्टॉल करें।

Sanchar Saathi App सभी फोन्स में प्री-इंस्टॉल होगा

जानकारी के लिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट है। इस स्थिति में, लोगों को साइबर सुरक्षा प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोका जा सके। इसी कारण, डीओटी ने भारत में फ़ोन बनाने और बेचने वाली कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 90 दिनों के अंदर संचार साथी ऐप को सभी फोन्स में प्रीलोड करें। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यूजर्स इस ऐप को किसी भी स्थिति में हटा नहीं सकेंगे। यह निर्देश बड़े कंपनियों जैसे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी और एप्पल पर भी लागू होगा।

संचार साथी ऐप को लेकर एप्पल और सरकार के बीच विवाद हो सकता है

कई मीडिया रिपोर्ट्स में संकेत दिया गया है कि अमेरिकी फोन निर्माता एप्पल के साथ भारत सरकार का नया विवाद शुरू हो सकता है। आप जानते हैं कि एप्पल किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप को अपने आईफोन और अन्य एप्पल डिवाइस में जगह नहीं देता। कंपनी की नीति स्मार्टफोन बेचने से पहले किसी भी सरकारी या थर्ड-पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने पर रोक लगाती है। इस स्थिति में, भारत सरकार का साइबर सुरक्षा से संबंधित आदेश एप्पल के लिए समस्या पैदा कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एप्पल पहले से ही कई मुद्दों पर भारत सरकार के साथ तनाव का सामना कर रहा है।

ऐप इंस्टॉल करने से सभी फोन्स में मिलेगी साइबर सिक्योरिटी

अर्थात, संचार साथी ऐप के संबंध में भारत सरकार ने कहा है कि जो मोबाइल फोन पहले से निर्मित हैं या फिर बिक्री चैनल पर उपलब्ध हैं, उनमें संचार साथी ऐप को सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से सभी डिवाइसों में पहुँचाया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार का नया आदेश लोगों को नकली फोन खरीदने से रोकने और साइबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।