BIADA का बड़ा कदम: 13 जुलाई से 3 अगस्त तक पूरे बिहार में लगेंगे शिकायत निवारण शिविर, उद्योगों की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

पटना: बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। उद्योग विभाग, बिहार सरकार के तहत 13 जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक राज्यभर के विभिन्न क्लस्टर कार्यालयों में राज्यव्यापी शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों और BIADA के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना, लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करना तथा उद्योगों को अपनी समस्याएं सीधे संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करना है।

उद्योगों की शिकायतों का होगा समयबद्ध निस्तारण

BIADA की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इन शिविरों में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि लंबित मामलों का जल्द निपटारा हो सके।

प्राधिकरण का कहना है कि इस पहल से उद्योगों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और निवेश के बेहतर माहौल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

कब और कहां लगेंगे शिकायत निवारण शिविर?

BIADA द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार शिकायत निवारण शिविर निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित किए जाएंगे। सभी शिविर सुबह 10:00 बजे से संबंधित क्लस्टर कार्यालयों में शुरू होंगे।

प्रत्येक शिविर में संबंधित क्लस्टर कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो औद्योगिक इकाइयों की शिकायतों को सुनेंगे और उनके समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।

उद्योगों से सहभागिता की अपील

BIADA ने अपने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत इकाइयों से अपील की है कि वे अपने संबंधित क्लस्टर कार्यालय में आयोजित शिकायत निवारण शिविर में अवश्य भाग लें और इस पहल का लाभ उठाएं।

प्राधिकरण का मानना है कि उद्योगों की सक्रिय भागीदारी से न केवल समस्याओं का समयबद्ध समाधान संभव होगा, बल्कि सरकार और उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित होगा।

उद्योगों को मिलेगा सीधा लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के शिकायत निवारण शिविर औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे उद्यमियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और एक ही मंच पर संबंधित अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर मिलेगा।

यह पहल बिहार में उद्योगों के लिए अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।