देश में लगातार सामने आ रही इमारतों, पुलों और गोदामों के ढहने की घटनाओं ने निर्माण क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और जवाबदेही की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 24 जून को कोलकाता में हुए गोदाम हादसे ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि आखिर ऐसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्माण परियोजनाओं में जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण न होने के कारण हादसों के बाद दोष तय करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी स्थिति को तकनीकी भाषा में "Fragmented Accountability" (बिखरी हुई जवाबदेही) कहा जाता है।
24 जून को कोलकाता में एक गोदाम के ढहने की घटना ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण क्षेत्र दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, वहीं प्रशासन ने दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए। शुरुआती जांच में निर्माण की गुणवत्ता, रखरखाव और सुरक्षा मानकों के पालन जैसे कई पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी भी कारण या व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर निर्माण परियोजनाओं में जवाबदेही की व्यवस्था पर गंभीर बहस छेड़ दी है।
निर्माण क्षेत्र में किसी भी परियोजना को पूरा करने में कई संस्थाएं और पेशेवर शामिल होते हैं। इनमें आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ठेकेदार, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, सामग्री आपूर्तिकर्ता, गुणवत्ता निरीक्षण एजेंसियां और स्थानीय सरकारी विभाग शामिल होते हैं।
जब परियोजना सुचारु रूप से चलती है तो सभी अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो अक्सर जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने की स्थिति बन जाती है। इसी कारण यह तय करना कठिन हो जाता है कि निर्माण में तकनीकी गलती किस स्तर पर हुई और अंतिम जिम्मेदारी किसकी है।
विशेषज्ञ इस पूरी प्रक्रिया को "Fragmented Accountability", यानी बिखरी हुई जवाबदेही का उदाहरण मानते हैं।
निर्माण परियोजनाओं में कई स्तरों पर अनुमोदन और निगरानी की व्यवस्था होती है। डिजाइन तैयार करने वाला इंजीनियर अलग होता है, निर्माण कराने वाला ठेकेदार अलग और गुणवत्ता की जांच करने वाली एजेंसी अलग होती है। कई बार स्थानीय निकायों से भी निर्माण की अनुमति ली जाती है।
ऐसी स्थिति में यदि किसी भवन या गोदाम में संरचनात्मक विफलता सामने आती है तो जांच एजेंसियों को प्रत्येक स्तर की भूमिका की अलग-अलग जांच करनी पड़ती है। यही वजह है कि कई मामलों में जांच लंबी चलती है और दोष तय होने में काफी समय लग जाता है।
भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई राज्यों में इमारत, पुल और गोदाम ढहने की घटनाएं सामने आई हैं। हर घटना के बाद निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, डिजाइन की मजबूती, नियमित निरीक्षण और रखरखाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि केवल निर्माण के समय गुणवत्ता सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं है। बड़े गोदामों, व्यावसायिक इमारतों और सार्वजनिक भवनों का समय-समय पर स्ट्रक्चरल ऑडिट और सुरक्षा निरीक्षण भी अनिवार्य होना चाहिए।
निर्माण और संरचनात्मक सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था बनाना जरूरी है। प्रत्येक परियोजना में यह निर्धारित होना चाहिए कि डिजाइन, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और अंतिम निरीक्षण के लिए कौन जिम्मेदार होगा।
इसके साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड, थर्ड पार्टी ऑडिट, नियमित सुरक्षा जांच और आधुनिक निगरानी प्रणाली लागू करने पर भी जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी तो दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सकती है।
निर्माण क्षेत्र केवल इमारतें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। किसी भी इमारत, गोदाम या सार्वजनिक ढांचे के ढहने से जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए निर्माण प्रक्रिया के हर चरण में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन आवश्यक है।
कोलकाता गोदाम हादसा एक बार फिर यह याद दिलाता है कि निर्माण परियोजनाओं में तकनीकी दक्षता के साथ-साथ जवाबदेही की मजबूत व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है।
