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Mamata Banerjee: भारत में एसआईआर को लेकर काफी हलचल है। विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। ज्ञात रहे कि सबसे बड़ा विवाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। अगले साल शुरू में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में होगा। कृष्णानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि “क्या आप ‘श्रीमान’ के नाम पर महिलाओं और माताओं के अधिकार छीनने जा रहे हैं? चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकार माताओं और बहनों को डराना सही है?” इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि वोटर लिस्ट से कोई नाम काटा गया, तो वह धरना प्रदर्शन करेंगी।
Mamata Banerjee का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, कृष्णानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि “क्या आप ‘एसआईआर’ के नाम पर माताओं और बहनों के अधिकार छीनने का विचार कर रहे हैं? चुनावी समय पर दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं और बहनों को डराना उचित है? माताओं और बहनों, यदि आपके नाम काट दिए गए तो क्या आपके पास शक्ति नहीं होगी?
खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार। आपके पास ताकत है ना? अगर आपके नाम काट दिए गए, तो क्या आप इसे सहन करेंगी? महिलाएं आगे आएंगी और संघर्ष करेंगी, जबकि पुरुष उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करता। मैं धर्मनिरपेक्षता में यकीन करता हूं। हर चुनाव में, भाजपा पैसे खर्च करती है और दूसरे राज्यों के लोगों को लाकर जनता को विभाजित करने की कोशिश करती है।”
चुनाव आयोग ने इन राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में नई समय सीमा 26 दिसंबर है। तमिलनाडु और गुजरात के लिए यह समय सीमा 14 दिसंबर है। अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए यह समय सीमा 18 दिसंबर तय की गई है। इस वृद्धि के साथ ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने की अवधि भी बढ़ा दी गई है। आयोग ने यह निर्णय लिया है ताकि सभी योग्य नागरिकों के नाम सूची में शामिल रहें। अगर किसी योग्य नागरिक को कोई समस्या होती है, तो वह चुनाव आयोग से संपर्क कर सकता है।
