Humayun Kabir: क्या बंगाल में भाईचारे को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं हुमायूं कबीर? बागी विधायक की प्रतिक्रिया से हलचल, टीएमसी के लिए अगला कदम क्या होगा?
Humayun Kabir: मुर्शिदाबाद इस समय सुर्खियों में है। इसकी वजह बागी विधायक हुमायूं कबीर का एक ऐलान है, जिसके अनुसार बाबरी जैसी नई मस्जिद का निर्माण होना है। इसके लिए आगामी कल, यानी 6 दिसंबर को नींव रखने की योजना है। इससे पहले सवाल उठ रहा है कि क्या टीएमसी से निष्कासित होने के बाद हुमायूं कबीर बंगाल में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं?
इस सवाल के बीच बंगाल के विभिन्न इलाकों, जैसे कोलकाता से लेकर दीनाजपुर और मुर्शिदाबाद तक, में हलचल है। बागी विधायक के रुख को लेकर यह पूछा जा रहा है कि सत्तारूढ़ टीएमसी अब आगे क्या कदम उठाएगी? क्या ममता बनर्जी खुद किसी ठोस कदम के लिए दखल देंगी? आइए, इन सवालों का उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं।
क्या बंगाल में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं Humayun Kabir?
इस सवाल का उत्तर फिलहाल अनिश्चित है। बंगाल के राजनीतिक गलियारों में इस विषय पर चर्चा जारी है। दरअसल, हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा को बाबरी जैसी नई मस्जिद के निर्माण के लिए चुना है, जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके भड़काऊ बयानों और नई मस्जिद के निर्माण से सामाजिक सौहार्द को खतरा हो सकता है।
ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने भी सांप्रदायिक घटनाओं की आशंका के तहत हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा लंबे समय से विवादित रहा है; ऐसे में नई बाबरी जैसी मस्जिद के निर्माण का ऐलान करना एक पुरानी wound को उखाड़ने जैसा है। इस तरह की उठा-पटक से जनता की भावनाएं आहत हो सकती हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द पर खतरा खड़ा हो सकता है।
बंगाल में सियासी उबाल के बीच टीएमसी के लिए अब आगे क्या?
सत्तारूढ़ टीएमसी इस समय बंगाल में चल रहे ताजे सियासी उबाल को लेकर जद्दोजहद कर रही है। बागी विधायक हुमायूं कबीर के रुख को देखने के बाद, ममता बनर्जी की पार्टी ने उन्हें निष्कासित तो कर दिया है, लेकिन उनका रुख दृढ़ बना हुआ है। यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी छा गया है, जहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी है।
टीएमसी का फोकस अब मुर्शिदाबाद में शांति व्यवस्था बनाए रखने पर है। इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। टीएमसी सरकार को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि सुरक्षा व्यवस्था कहीं से भी भंग न हो और लोगों के हित संरक्षित रहें। अब देखना यह होगा कि टीएमसी इस चुनौती का सामना कैसे करती है।
