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Elon Musk: सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने टेस्ला के मालिक और ग्रोक एआई को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वे सभी प्रकार की अश्लील सामग्री हटाएं। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो एलन मस्क और ग्रोक एआई पर कार्रवाई की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर इस कार्रवाई का उल्लेख किया है। जानकारी के अनुसार, सरकार ने प्रभावी रूप से सभी अश्लील, आपत्तिजनक और गैर-कानूनी सामग्री, विशेष रूप से एआई एप ‘ग्रोक’ द्वारा उत्पन्न सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। इसके बाद मामला अत्यधिक गरमा गया है।
केंद्र सरकार ने टेस्ला के मालिक को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम
सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत तात्कालिक अनुपालन के लिए कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की जा रही है, ताकि ‘ग्रोक’ और xAl की अन्य सेवाओं जैसी एआई-आधारित सेवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से अश्लील, अभद्र और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का प्रसार रोकने के लिए कदम उठाए जा सकें।
क्या है पूरा मामला
नोटिस में कहा गया है कि “समय-समय पर, सार्वजनिक चर्चाओं और विभिन्न संसदीय हितधारकों के आपत्तियों को मद्देनज़र रखते हुए, यह स्पष्ट हुआ है कि आपके प्लेटफ़ॉर्म पर प्रसारित होने वाली कुछ सामग्री शालीनता और अश्लीलता से संबंधित कानूनों का पालन नहीं करती है। विशेष रूप से, आपके द्वारा विकसित और X प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत “ग्रोक एआई” का दुरुपयोग महिलाओं की अश्लील छवियों या वीडियो को अपमानजनक तरीके से होस्ट करने, उत्पन्न करने, प्रकाशित करने या साझा करने के लिए किया जा रहा है, जिससे उपयोगकर्ता अभद्रता में संलग्न हो रहें हैं।
महत्वपूर्ण यह है कि यह केवल फर्जी खातों का निर्माण करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है जो अपनी छवियों या वीडियो को होस्ट या प्रकाशित करती हैं। इसके लिए संकेतों, छवि हेरफेर और कृत्रिम आउटपुट का उपयोग किया जा रहा है। यह प्राप्तचालन प्लेटफ़ॉर्म स्तर पर सुरक्षा उपायों और प्रवर्तन तंत्रों की गंभीर कमी को दर्शाता है और लागू कानूनों का घोर उल्लंघन भी है।
क्या Elon Musk की बढ़ सकती है मुश्किलें
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एलन मस्क और ग्रोक एआई को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यदि इसपर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो एलन मस्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और केंद्र सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। नोटिस में कहा गया है, “इन कृत्यों और लापरवाहियों को गंभीर चिंता के साथ देखा जाता है, क्योंकि इससे महिलाओं और बच्चों की गरिमा, निजता और सुरक्षा का उल्लंघन होता है, और यह डिजिटल स्थानों में यौन उत्पीड़न और शोषण को सामान्य बनाता है, तथा भारत में कार्यरत मध्यस्थों पर लागू वैधानिक उचित परिश्रम ढांचे को कमजोर करता है, जिसे लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है”।
