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डोनाल्ड ट्रंप: अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनौतियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर वह अपने ही देश में संकट में नजर आ रहे हैं। कुछ महीने पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इस विषय पर अब 3 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि यह टैरिफ अवैध, प्रतिकूल और अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों को असमान रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका में खुदरा महंगाई दर तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि इन तीनों सांसदों ने इस टैरिफ को हटाने का प्रस्ताव रखा है। आइए आपको इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं।
50 प्रतिशत टैरिफ को लेकर अमेरिकी सांसदों में मचा भारी बवाल
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तीन सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ को हटाने के लिए यूएस संसद में प्रस्ताव पेश किया है। इनमें डेबोरा रॉस, मार्क वेसी और राजा कृष्णमूर्ति शामिल हैं। इन लोगों ने इस प्रस्ताव को लाने का कार्य किया है। सांसदों ने इसे अवैध बताते हुए कहा है कि यह अमेरिकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं, और द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, रॉस ने कहा कि टैरिफ पहले ही उनके गृह राज्य के समुदायों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा,
“व्यापार, निवेश और जीवंत भारतीय अमेरिकी समुदाय के माध्यम से उत्तरी कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी हुई है,” और उन्होंने भारतीय कंपनियों से जुड़े अरबों डॉलर के निवेश और हजारों नौकरियों का हवाला देते हुए कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह शुल्क एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी को कमजोर करने का जोखिम पैदा करते हैं। अर्थात्, यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को अधिक नुकसान हो रहा है।
सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा
असल में, संसद में इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्यापार बाधाओं के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने पर अंकुश लगाने के द्विदलीय प्रयास के बाद प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, ट्रंप ने कई देशों पर अत्यधिक टैरिफ लगा रखा है, जिससे अमेरिकी नागरिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील को लेकर बातचीत लगातार जारी है। हाल ही में, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया था, और दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। अब देखना यह है कि क्या संसद में यह प्रस्ताव ट्रंप की समस्याएँ बढ़ा सकता है या नहीं।
